जन हितेषी बजट से मिलेगी प्रदेश के विकास को रफ्तार , प्रत्येक वर्ग का रखा गया ध्यान -सुश्री निर्मला भूरिया

 डाॅ. मोहन यादव सरकार के बजट को लेकर केबिनेट मंत्री ने प्रेस को किया संबोधित

झाबुआ। स्थानीय सर्कीट हाउस पर आयोजित पत्रकार वार्ता में महिला-बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने कहा कि प्रदेश की डा मोहन यादव सरकार के इस बजट में गरीब, महिला, युवा एवं किसान सहित सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखा गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश नवीन आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा पुनः सरकार बनाकर देश की प्रगति की रफ्तार को और गति प्रदान की गई है। हमारे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अथक प्रयासों से प्रदेश की प्रगति में नवीन पंख लग गये हैं। प्रदेश हर क्षेत्र में निरंतर नयी उचाईयां छू रहा है।उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मध्यप्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत सरकार का यह बजट आने वाले 5 वर्षों में प्रदेश के विकास को और गति प्रदान करेगा। इस बजट में सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है और कोई भी नया टैक्स नही लगाया गया है। इससे पूंजीगत निवेश को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ सड़क, सिंचाई एवं बिजली सुविधाओं में भी विस्तार होगा। नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार सृजन पर खास फोकस किया गया है। वैसे भी यह बजट ’जनता का बजट है जो कि जनता के लिए ही बनाया गया है। क्योंकि इसमें आम जनता के सुझावों को भी शामिल किया गया है।

      सुश्री भूरिया ने बजट का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2024-25 में वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान की तुलना में पूंजीगत परिव्यय में लगभग 15 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि की गयी है। अनुसूचित जनजाति (सब-स्कीम) हेतु 40,804 करोड़ का प्रावधान किया गया है। (23.4 प्रतिशत ) । अनुसूचित जाति (सब-स्कीम) हेतु  27,900 करोड़ का प्रावधान किया गया है। (16 प्रतिशत ) का प्रावधान किया है। सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना के लिए 15,509 करोड़ वहीं माध्यमिक शालाओं हेतु 9,258 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम-एनआरएचएम) के लिए 4500 करोड़ वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 4,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि अटल गृह ज्योति योजना के लिए 3,500 करोड़ वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 3,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु 2,400 करोड़ वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2001 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सुश्री भूरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 1,788 करोड़ वहीं जिला सिविल अस्पताल एवं औषधालय के लिए 1680 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण/उन्नयन हेतु 1500 करोड़ वहीं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन हेतु रुपये 1144 करोड़ का प्रावधान किया गया है।उन्होंने कहा किहाउसिंग फॉर ऑल हेत रुपये 1020 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वही ंप्रधानमंत्री जनमन योजना (आवास) के लिए 1000 करोड़ ,समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल उपार्जन पर बोनस के भुगतान के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष विभाग के लिए 26 हजार 560 करोड के बजट का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए 18,984 करोड़ ,लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 1,231 करोड़ एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 350 करोड़ का प्रावधान किया गया है । उन्होने कहा कि आंगनवाड़ी सेवाओं (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) के लिए 3,469 करोड़ तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना के लिए 1167 करोड़ प्रावधान किया गया है । पोषण अभियान के लिए 200 करोड़ का एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण के लिए 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है । मिशन वात्सल्य के लिए 130 करोड़ तथा  नॉन इस्टीट्यूशनल केयर स्पॉनसरशिप, फॉस्टर के लिए 110 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

     झाबुआ में लोक निर्माण विभाग द्वारा नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर उद्वहन योजना हेतु रुपये 120 करोड़ ,थांदला सुतरेटी कांक्रिट मार्ग मय पुलिया 0.88 कि.मी, 190.00 लाख लागत की राशि से सडक का निर्माण का प्रावधान किया गया है । झाबुआ के ही गोदडिया से करनगढ (मोई चारणी) 2.75 कि.मी. सडक का निर्माण रूपये 2.95 लाख की लागत के प्रावधान के साथ हीं जिले के पेटलावद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत टेमरिया करवड मार्ग के कि.मी. 2/4 में लाडकी नदी पर 862.00 की लागत राशि से उच्चस्तरीय पुल एवं झाबुआ जिले के छोटी कजवानी से डुगलवानी 10.56  कि.मी. लम्बाई की 132.00 लाख लागत की राशि से सडक का निर्माण किया जायेगा। जल संसाधन विभाग द्वारा झाबुआ जिले के रामगढ बैराज परियोजना अंतर्गत 379.4 लागत राशि से 235 हेक्टेयर वहीं झाबुआ जिले के खुर्द वैराज परियोजना अंतर्गत 465.45 लागत राशि से 280 हेक्टेयर सिचाई की जा सकेगी। जिले के कनाकुवा टैंक नहर रहित परियोजना अंतर्गत 453.05 लागत राशि से 155 हेक्टेयर में सिचाई एवं जिले के झंगरटैंक नहर रहित परियोजना अंतर्गत 311.9 लागत राशि से 105 हेक्टेयर में सिचाई की जा सकेगी।

       सुश्री भूरिया ने विभाग की उपलब्धियां बताते हुये कहा कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में हम 5 साल से देश में प्रथम हैं । पोषण पखवाडे में हम देश में तीसरे स्थान पर रहे वहीं अनाथ बच्चों के लिये कोविड के समय में मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना बनाई, जो देश में पहली योजना थी । 1241 अनाथ बच्चों को 18 साल तक 5,000 प्रतिमाह राशि दी जायेगी । वर्तमान में 48 लाख बालिकायें लाडली लक्ष्मी योजना की हितग्राही हैं । लाडली बहना योजना एक ऐसी योजना है जिसमें 1 करोड 30 लाख महिलाओं को सही समय पर 1575 करोड हर महिने भी दे रहे हैं । भूरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद पहली योजना है जो अनाथ बच्चों को अपने पैरों पर खडा कर रही है। एडाप्ट इन आंगनवाडी में प्रदेश के सक्षम लोगो ने अनेक आंगनवाडियां गोद ली और जनसहभागिता का एक माहौल बना है। हमारी कुल 97,329 आंगनवाडी केन्द्र हैं। सभी में पेयजल सुविधा दे दी है । हम हमारी सभी आंगनवाडियों को आदर्श बना रहे हैं । मध्यप्रदेश बाल संरक्षण नीति को सबसे पहले नोटिफाईड किया गया है । मध्यप्रदेश में कुपोषण में तेजी से सुधार आया है प्रदेश में 9.8ः की गिरावट दर्ज की गयी । यही नहीं पीएम जनमन में 217 भवनों के लिये 25 करोड की राशि जारी की जा चुकी है ।

इस प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेश के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुये बजट में सारे प्रावधान किये है। मंत्री भूरिया ने आमजनता से आव्हान किया है कि वे भी अपना योगदान इस बजट को सफल बनाने में दें । ताकि स्वर्णिम मध्यप्रदेश के सपने को साकार किया जा सके ।

प्रेस वार्ता में जिला भाजपा अध्यक्ष श्री भानु भूरिया, पूर्व जिलाध्यक्ष दौलत भावसार, पूर्व जिलाध्यक्ष लक्ष्मणसिंह नायक, जिला भाजपा महामंत्री सोमसिंह सोलंकी भी उपस्थित रहे ।