राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की महारैली एवं जनसभा 15 सितंबर को इंदौर में

झाबुआ। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना एवं समस्त सामान्य तथा पिछड़ा वर्ग संगठन ,द्वारा मिलकर आगामी 15 सितंबर को महालक्ष्मी नगर के सामने मैदान, इंदौर में महारैली एवं महा-जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन देष में आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने एवं एक्ट्रोसिटी एक्ट के विरोध में होगा। इस महारैली एवं महासभा को सफल बनाने को लेकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की जिला इकाई द्वारा जिला मुख्यालय झाबुआ पर 10 सितंबर, मंगलवार को दोपहर शहर के राजवाड़ा से अपील रैली निकाली गइ्र्र। जिसमें विषेष रूप से जिला संरक्षक जितेन्द्रसिंह सिसौदिया, जिलाध्यक्ष ठा. महेन्द्रसिंह झकनावदा, जिला संयोजक नीतिराजसिंह राठौर, जिला उपाध्यक्ष अजीतसिंह चिचैड़िया, गजेन्द्रसिंह शक्तावत (बंटी भैया), तहसील अध्यक्ष झाबुआ लोकेन्द्रसिंह सलुनिया, तहसील अध्यक्ष पेटलावद विजयपालसिंह राठौर, नगर महामंत्री अभिजीतसिंह बेस, तहसील उपाध्यक्ष बसंतसिंह झाला, अमितसिंह राठौर, जितेंद्रसिंह चौहान सहित अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। 

      रैली में आगे वाहन से करणी सेना के 15 सितंबर को इंदौर में होने वाले आयोजन की जानकारी दी जा रहीं थी। बाद करणी सेना के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता पैदल चलते हुए उनके द्वारा राहगीरों, वाहन चालकों एवं दुकानदारों को आयोजन को पर्चे देकर महारैली एवं जनसभा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर सफल बनाने की अपील की गई। यह अपील रैली शहर के मुख्य मार्गों से होकर निकली।

राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के गजेन्द्रसिंह चंद्रावत (बंटी भैया) ने बताया कि इंदौर में होने वाली इस महारैली एवं जन सभा में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेवसिंह गोगामेड़ी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजसिंह शेखावत एवं योगेन्द्रसिंह कटार तथा मप्र अध्यक्ष जीवनसिंह शेरपुर अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। 

करणी सेना की मुख्य मांग जातिगण आरक्षण की पुनः समीक्षाकर आरक्षण आर्थिक आधार पर लागू किया जाने, ताकि देष के हर जाति एवं धर्म के गरीबों को इसका लाभ मिल सके, एक्ट्रोसिटी एक्ट में बदलाव किया जाए, एक देष एक कानून लागू हो, पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था पूर्ण रूप से समाप्त की जाए, सामान्य-पिछड़ा वर्ग की भांति अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए भी क्रीमीलेयर लागू हो, एक बार आरक्षण प्राप्त परिवार को आरक्षण का लाभ दूसरी बार ना मिले, ताकि गरीब परिवार को लाभ मिल सके, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए 10 प्रतिषत स्वर्ण आरक्षण में मकान एवं भूमि संबंधी नियम हटाया जाए, इंदौर संभागीय मुख्यालय पर राजपूत समाज को छात्रावास हेतु 1 हेक्टेयर जमीन का आवंटन किया जाए, फिल्म पद्मावत एवं एक्ट्रोसिटी एक्ट विरोध में जिन लोगों पर मुकदमे बने है, वह सरकार वापस ले। उज्जैन जिले की सेवा सहकारी संस्थाओं से हटाए गए 273 कर्मचारियों को सरकार पुनः बहाल करे एवं मप्र में किसी भी जिले में कर्मचारियों को हटाने की कार्रवाई ना हो।